क्षणिक खुशी बाँड्ने बजेट (बजेट समिक्षा २०७६)

क्षणिक खुशी बाँड्ने बजेट (बजेट समिक्षा २०७६)

May 29, 2019 Uncategorized 0 minutes read

क्षणिक खुशी बाँड्ने बजेट (बजेट समिक्षा २०७६)
डा. बलराम दुवाल
नेपाल सरकारले जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीको बजेट बक्तव्य मार्फत् आफ्नो वित्तिय नीति सार्वजनिक गरेको छ । बजेट बक्तव्यलाई परिपूरक हुनेगरि चाँडै नेपाल राष्ट्र बैंकलै पनि मौद्रिक नीति जारी गर्नेछ यसले आम नागरिकको जीवनयापनको पक्षमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकोले बजेट बक्तव्यप्रति आम नागरिकले निक्कै उत्सुकतापूर्वक चाख दिने गरिन्छ । हुनतः बजेटसँग धैरै अपेक्षा राख्नु आफैमा मिल्दैन । विकासोन्मुख देशका जनताका असीमित आवश्यकतालाई एक वर्षको बजेटले हात्तीको मुखमा जीरा जत्तिकैमात्र पूर्ति गर्नसक्नेछ । यौ बजेट पूजीवादी सरकारकै बजेटको निरन्तरता भएकोले पनि श्रमिक जनता उत्साहित हुने अवस्था कमै देखिन्छ । यद्यपी बढ्दो चासोका विषयहरु तलबमान, सामाजिक सुरक्षा, प्रत्यक्ष कर, पूर्वाधार विकास, कृषि र संस्कृतिका आयाममाथि केही छलफल गर्न खोजेको छु ।
तलबमान, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्यक्ष कर
बजेट बक्तव्यका ३२२ वटा बुँदामध्ये आम नागरिकले केही बुँदामा तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउने गर्दछ । तलबमान, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्यक्ष कर धेरै जनमानसको पहिलो चासोको विषय बनिआएको छ । सरकारले दिने तलबमान देशैभरि रोजगारदाता र रोजगारीमा संलग्नहरुको लागि एउटा महत्वपूर्ण मापदण्ड हुने गर्दछ । तसर्थ यसमा सबैको ध्यान आकृष्ट हुनु स्वाभाविक हो । यसले सरकारी मात्र हैन नीजि, सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत सबैजसो श्रमजीविहरुले खाईपाई आएको तलबमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुको तलबमा वृद्घि हुने बिक्तिकै यसको चत्रिय प्रभाव सबै रोजगारीका क्षेत्रमा पर्न जान्छ । फलतः बजारमा मूल्यवृद्घिको असरपनि देखिन्छ । हुनतः मूल्यवृद्घिको ॅउचित/अनुचित’ अवसर कुरिबस्ने व्यापारी समुदायले यसैको बहानामा मूल्यवृद्घि गर्नेगर्छ । जसले गर्दा आम भुक्तभोगी समुदायले तलब नबढाई महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई अनुनय गरेको देखिन्छ । तलब राजपत्र अनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशत वृद्घि गरेर केही वर्षदैखि तलब बृद्घिको स्वाद लिन नपाएका सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरुलाई खुशी बनाईदिए । बढ्नुपर्ने तलब बढ्यो, बजारमूल्य अनुरुप समायोजन हुनुपर्थ्यो, केही हदसम्म भयो पनि । तर न्यायोचित र तल्लो श्रेणी र माथिल्लो श्रेणीवीचको तलब अन्तरलाई कम गर्ने प्रयास अपुग देखियो । कामचोर र घुस्याहा कर्मचारीहरुको बदनियत र गैर अनुशासित कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने संयन्त्र मक्किएको अवस्थामा आम समुदायले आशा देखेन । हुनतः नेपालमा नीजि क्षेत्रका बैंक वित्तिय संस्था, बीमा कम्पनी, कर्पोरेट क्षेत्रको तलब सरकारी क्षेत्रको भन्दा निक्कै नै बढी छ । तसर्थ क्षमतावान र प्रतिस्पर्धी मानवीय श्रोतको आकर्षण नीजिमै देखिन्छ । मासिक १० लाख सम्मको तलब बुझ्ने यो देशमा मुख्यसचिवको तलब ६५ हजार पनि आफैमा अमिल्दो र नपुग हो । यो तलबमानको ठूलो अन्तरलाई कम गर्न सम्बन्धित नियामक निकायले यतातर्फपनि ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउनै हक दिएको छ । कमाउन नसकुञ्जेल र आश्रित अवस्थामा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । जेष्ठ नागरिकहरुको मासिक भत्तामा एक हजारले वृद्घि गरि ३ हजार पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य विमालाई देशैभर विस्तार गर्नु र एक लाख रकमसम्मको बीमांकको दायित्व सरकारले बहन गर्नु सकारात्मक पाटो भएपनि यतिमा राज्यको दायित्व सीमित हुनु दुखको कुरो हो । जेष्ठ नागरिकको उचित भरणपोषणको लागि आदर निकेतन र सुलभ स्वास्थ्य सुविधाको बन्दोबस्त गर्न राज्य चुक्दै आएको छ । दिर्घकालिन नीति बनाएरै राज्य यतातर्फ लम्किनुपर्थ्यौ यसतर्फ ध्यान गएको देखिएन । भत्ता वितरणलाई बढी ध्यान दिनुभन्दा प्रत्येक वडा (६,५५४) मा कम्तिमा एउटा आदरनिकेतनको बन्दोबस्त गर्न सकेको भए कम्तिमा ३ जनाको दरले रोजगारी सृजना भई करिव २० हजार जनशक्तिले नेपालमै रोजगार पाउँथे र नर्सहरु विदिशिने क्रम रोक्न पनि सहज हुनेथियो ।
आन्तरिक राजस्वको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको प्रत्यक्ष कर प्रगतिशिल मान्यता अनुरुप हुनुपर्ने थियो । यस पटकफनि यस्तो हुन सकेन । व्यक्तिगत आयमा व्यत्तिलाई ४ लाख र दम्पत्तिलाई साढे ४ लाखको सीमा अपुग छ । उपभोग नै धान्न मुश्किल आम्दानीमा कर थोपर्नु उचित देखिन्दैन । बढेको तलबमा कर कट्टिपछिको व्यययोग्य आम्दानी उत्साहप्रद देखिन्दैन । कर असुल गरेबमोजिम कर चुक्ताको विवरण पाउन निक्कै असहज छ । करको सही सदुपयोग नभएकोमा करदाताहरु आक्रोशित छन् । करको दर फराकिलो बनाउन सकेको छैन । बर्षेनि घर जोड्दै, जग्गा थप्दै, छोराछोरीलाई महंगा नीजि विद्यालयमा पढाउनेहरुले बर्षेनि बुझाउनै आयकर हेर्दा करकट्टीगरि तलब बुझ्नै श्रमजिवीहरुको मन दुखाईरहने सरकारको कर प्रशासन र कर नीतिदेखि को श्रमजीवि सकारात्मक होला ? जबसम्म आयकरले सबैक्षेत्रलाई समेट्न सक्दैन तबसम्म भ्रष्टाचार र कालाबजारी पनि रोकिनेवाला छैन । भ्रष्टाचार र कालाबजारी रोक्ने गतिलो नीतिगत बन्दोबस्त गर्न सरकार असक्षम हुँदै गएको प्रमाण यो बजेटले पनि जुटाईदियो ।
सडक पूर्वाधारका लागि सवारीसाधन धनीसँग असुल गरिएको करले सडकको समयमै मर्मत सम्भार, सडक बत्तीको उचित व्यवस्था नगरिदा सडक नै सवारी दुर्घटनाको कारण भएको छ । यस अवस्थाप्रति सरकार लज्जित हुनैपर्नै हो, गम्भिर हुनपर्ने हो । यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यशैलिप्रति करदाताहरु जहिले असन्तुष्ट हुनुपर्ने व्यथितीको अन्त्यतर्फ यो सरकार मौन देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा थप एक रुपियाको कर बृद्घिलाई यो मेसोमा राम्रो मान्न सकिन्ने आधार भेटिदैन ।
धितोपत्र कारोबारीहरु केही उत्साही बनेको छ । धितोपत्र बजारबाट निक्कै आलोचित बनेको यस अर्थमन्त्रीले जानेबेला ताली लिने काम गरेको छ । धितोपत्र कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजिगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट झारेर ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यद्यपी महंगो दलाल कमिशन शुल्क घटाउन भने असमर्थ रह्यो । सरकार अझै ठूला व्यापारीको घेराबाट बाहिरिन नसक्नु स्थिर सरकारको लागि सुहाउने कार्य भएन ।
पूर्वाधार विकास, कृषि र संस्कृति
भौत्तिक पूर्वाधार विकासमा यो बजेट बक्तव्य बढी केन्द्रीत देखिन्छ । तर फितलो अनुगमन प्रणाली, कमिशनको गोलचक्करमा अड्किएको प्रशासन संयन्त्र र बदनियत पालेका असक्षम निर्माण व्यवसायीहरुसँग जनतालै के आशा गर्ने ? सयौं निर्माण ठेक्का हात पार्ने ३ महिनाको काम ३ वर्षमा पनि नसकाउने बेथिटीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको दुईतिहाईको सरकारले पूर्वाधार केन्द्रित बजेट विनियोजन गरेर आसेपासे मोटाउन दिने बाहेक अरु आशा राख्न सकिने ठाउँ देखिन्दैन । तोकिएको समयमा आयोजना पुरा गर्न र आयौजनामा स्थानीय उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता जोड्ने कुनै नीतिगत बन्दोबस्त हुन सकेको छैन । ठेकेदार नेता, कार्यकर्ता र सहयोगी भएसम्म पूर्वाधार विकास सपनामै सीमित हुने देखिन्छ ।
बजेटमा उल्लेखित यी सारा आयोजना संचालनले खेतीयोग्य जग्गा कति हेक्टर नासिने हो, त्यो तथ्यांक आउनुपर्थ्यो । आखिर यी पूर्वाधार खेत र जमिनमै संचालन हुने हो । भारीमात्रामा खेतीयोग्य जमिन मासेर आउने मेगा सिटीहरु, स्मार्ट सिटीहरु, २ देखि ८ लेन सडकहरु, सुख्खा बन्दरगाहहरु, जलविद्युत आयोजनाहरु, राजमार्गहरु, सभागृह, शहरी आवास योजनाहरु, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग आदिले कृषि उत्पादनलाई निक्कै ह्रास ल्याउने निश्चित छ । नाजुक कृषि संरचना, बढ्दो कृषि सामग्रीको लागत र लागत नथेग्ने कृषि उत्पादनको मूल्यका बीच कसरी कृषि उत्पादन बढाउने हो, बजेट रणभुल्लमा परेको देखिन्छ । कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने देश अहिले आयात गर्ने अवस्थामा पुगिसक्दा खतरनाक ढंगले बढेको व्यापार घाटा कसरी कम हुन्छ ? कृषिक्षेत्रको संरक्षण, स्वदेशमै रासायानिक मल कारखानाको स्थापना, कृषि क्षेत्रमा मजदुरहरुको सुलभ आपूर्ति, ६० वर्ष नाघेका किसानहरुलाई निर्वाह भत्ताको बन्दोबस्त प्रति उदासिन बजेटले कृषि अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ५० प्रतिशतले रासायानिक मलमा अनुदान थप्दैमा मलमपट्टिले अपरेशन गर्नुपनेै रोगमा काम गर्ने अवस्था देखिदैन ।
कला, संस्कृति र पर्यटनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरुलाई जीवन्तता दिन सके पर्यटनको आधार बलियो हुन्छ । काठमाण्डौं उपत्यका, लुम्बिनी क्षेत्र, विश्व सम्पदा स्थलहरु पर्यटनका लागि संरक्षण र संवर्द्घन अत्यावश्यक भईसकेको छ । केही थान विमानस्थलको स्तरोन्नतिले मात्र पर्यटन उद्योग चल्न सक्दैन । तर विकास पूर्वाधारका नाममा यस्ता महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलमा मेगा सिटी र स्मार्ट सिटी संचालन गरि अनियन्त्रित जनसंख्या बृद्घिले थलिएको काठमाण्डौं उपत्यकामा थप पचासौं लाख जनसंख्याका लागि आयोजनाहरु संचालन गर्ने योजना अघि सार्दा न त सांस्कृतिक सम्पदा नै बांकी रहनेछन् न त कृषियोग्य जमिन । आदिवासी जनताहरुको सम्पक्ति र संस्कृतिमाथि आत्रमण र अतिक्रमण गरेर आउने अव्यवस्थित विकासले पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको अभियान र देशको सन्तुलित विकासलाई गिज्याउँदैन ? काठमाण्डौं उपत्यका लगायतका सांस्कृतिक क्षेत्रको पहिचान जोगाईराख्नको लागि यस्ता क्षेत्रमा बसाई सराई र जग्गा जमिन किनबेच माथि रोक लगाउने नीति तथा योजना बुन्न यो बजेट र सरकार असफल भएको छ ।
संघिय संरचनालाई गिज्याउँदै संघिय सांसदलाई सिधै ६ करोड निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रममा बिनियोजन गरि, सबैलाई अल्पकालमा खुशि बनाउने ध्येयले प्रेरित भईकन बजेट आगामी निर्वाचनको तयारीको लागि बनेको देखिन्छ । बलियो स्थायी सरकारको बजेट बिग्रिदो र ट्रयाक बाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा ल्याउने आँट गर्नुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । देशको मूलभूत आर्थिक क्षेत्रलाई पहिचान गर्न नसकेको, कम्युनिष्ट सरकार भनिएपनि समाजवादी बन्दोबस्तलाई संबोधनै गर्न नसकेको र परम्पराकै बिडो थाम्ने नीतिगत रुपमा कमजोर वित्तिय नीतिको रुपमा मात्र प्रष्टुत भएको देखिन्छ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)