चीन-जापान दियाउ टापु विवाद र जापान विरोधी प्रदर्शन

चीन-जापान दियाउ टापु विवाद र जापान विरोधी प्रदर्शन

Oct 4, 2012 Uncategorized 1 minute read

आज सेप्टेम्वर १८, ८१ बर्ष अगाडी आजकै दिन जापानले चीनको उत्तर पूर्वीक्षेत्र कव्जा गरेको दिन । हरेक वर्ष चीनमा आजको दिनलाई कालो दिनका रुपमा स्मरण गर्दै जापानी साम्राज्यवाद विरुद्द विविध खालका गतिबिधि गर्दै इतिहास स्मरण गर्ने कार्य हुँदै आएका छन् । आज विहान ९ बजे र १८ मिनेट जाँदा बिगतका बर्षहरुमा झैं रेल लगायतका सवारीसाधन, सार्वजनिक स्थलहरू, स्कूल, विश्वविद्यालय परिसरमा साईरन, हर्न बजाउँदै कालो दिनको सम्झना र जापानी साम्राज्यवादको विरोध गरेका छन् । सम्भावित विरोध प्रदर्शनले उग्र रुप नलेओस भन्ने उद्देस्यलाई चीनका प्रमुख सहरहरुमा व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएका छन् । सन् १९३१मा जापानी साम्राज्यवादले चीनको उत्तर पूर्वी  क्षेत्र कव्जा गर्दै आफ्नो साम्राज्यलाई पुरै एशिया महादेशमा बिस्तार गर्ने साम्राज्यवादी रणनीति दोश्रो विश्वयुद्दमा पराजयपश्चात् मात्र रोकिएको थियो ।

विगतका वर्षहरुमाभन्दा यो पटक जापानी साम्राज्यवाद विरुद्द चीनियाँ जनताको आक्रोश निक्के घनिभूत हुने प्रष्ट छ । कारण पूर्वी चीनियाँ सागरमा रहेको विवादित मानवरहित दियाउ टापु (Diaoyu Island) लाई जापानी सरकारले त्यसको ‘स्वामित्वकर्ता’ मानिआएको एक जापानी नागरिकसँग करिव २ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने गत सेप्टेम्बर १० को निर्णय । तियाउ टापुको पछिल्लो विवादले जापान-चीनबिचको कुटनीतिक सम्वन्धमा चिसोपनामात्र होईन तनाबपूर्ण अवस्थाको सृजना गरेको छ ।

जापान सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ‘गलत’ मान्दै त्यसको विरोधमा, चीन, ताईवान, हङकङमा जनस्तरबाट निरन्तर विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा बिरोध प्रदर्शन चीनका धेरै शहरहरुमा फैलिईसकेको छ बने बढ्दो जनसहभागितासँगै कतिपय ठाउँमा उग्र रुपसमेत लिएको छ । बढ्दो प्रदर्शनसँगै चीनमा रहेका जापानी विद्यार्थी लगायत व्यापारीहरु आतंकित देखिन्छ र सार्वजनिक स्थलमा कमै देखिन थालेकाछन् । जापानी उत्पादनका सवारीसाधन, कलकारखाना, पसल, ब्यबसायहरूमाथिको चीनियाँ जनताको आक्रोशले जापान सरकारले आफ्नो लगानी र नागरिकहरूको सुरक्षा प्रत्याभूतिको ग्यारेण्टी चीनियाँ पक्षसँग माग गरेतापनि आफ्नो निर्णयमाथि कुनै ‘सम्झौता’ नहुने अडान राखेको छ ।

शान्तिपूर्ण रुपमा मात्र बिरोधका कार्यक्रम सँचालन गर्न चीन सरकारले अपिल गरेपनि जन आक्रोशलाई रोक्न सकिरहेको छैन र प्रदर्शनमा बल प्रयोग (शन्चन र बेईजिग) गर्नसमेत चीन सरकार बाध्य भएको छ । अवरोधकै कारण जापानले आफ्ना ठुल-ठुला उत्पादन कारखानाहरू क्यानन कम्पनी र पानासोनिक कम्पनि लगायत जापानी लगानीका कतिपय स्टोर र पसलहरूको कारोवार स्थगन गरिसकेको छ । जनआक्रोशलाई जापानी र चीनियाँ दुबैपक्षले समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने स्थितिले गम्भिर मोड लिने निश्चित छ यसले चीन जापान विचको कुटनीतिक मात्र नभई आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धमा समेत निक्कै नकारात्मक असर पार्नेछ जसले बाँकी विश्वलाई पनि अप्रत्यक्ष असर पार्नेछ भने अर्कोतिर चीनभित्रैपनि सरकारविरोधी जनमत तयार हुँदै जाने जोखिमलाई बेवास्ता गर्नसकिन्न । गत केहिदिनदेखी जापान बिरोधि प्रदर्शन चीनबाहेक बिश्वका अन्य देशहरुमा पनि फैलिने क्रम जारि छ ।

चीन सरकारले पनि विवादित टापुमा आफ्नो ‘सार्वभौमसत्ता’ दावी गर्दै गत सेप्टेम्बर ११ मा चीनियाँ सामुन्द्रिक जहाजहरुलाई सुरक्षार्थ पठाईएको छ । सेप्टेम्वर १६ मा चीनले पूर्वी चीन सागरमा युद्दाभ्यास पनि गरेबाट दुईदेशबिचको  पछिल्लो टापु विवादले थप तनाव र क्षेत्रिय शान्ति बिथोलने चिन्तापनि बढाएको छ । स्मरणरहोस् जापानले सो टापु (जापानी नाम सेन्काकु Senkaku) सन् १८८४ मा पत्ता लगाएको दावी गरेको समयभन्दा ४०० बर्ष अगाडी नै चीनले मिड्ग बंश (१३६८-१६४४) को शासनकालमै सो टापु चीनको नक्शामा उल्लेख भईसकेकोले चीनले आफ्नो स्वामित्व दाबी गरेको हो ।

चीन र जापान विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र हुन् । चीन जापानको ठूलो निर्यातबजार हो भने जापान चीनको तेश्रो ठूलो बजार हो । जापानले चीनसँगको ब्यापारबाट लामो समयदेखि ब्यापार नाफा कमाउँदै आएकोले यस घटनाले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई भन्दा जापानी अर्थतन्त्रलाई बढि क्षति गर्ने चीनियाँ अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन् । बेईजिंग क्षेत्रिय शान्ति सुरक्षा खलबल हुनेमा सचेत देखिन्छ । जनस्तरबाट दवाव सृजना गर्दै जापानलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हटोस् भन्ने चाहना बेईजिंगले राखेको बिश्लेषकहरूको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ यो टापु ताइवानको नजिक पर्छ र ताइवानले पनि आफ्नो दाबी राख्दै आएको छ । एउटै देश भएतापनि ताइपेई र बेईजिंग वीचको चिसिएको सम्बन्धमा राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको मुद्दाले दुबैलाई समिपमा ल्याएको छ । यो घटनाले ताईपेई र बेईजिंग बीचको सहकार्य र समन्वय बलियो बनाउने एउटा अवसरका रुपमा पनि हेरिएको छ । जापानको पछिल्लो कदम विरुद्द दुबै सरकारको संयुक्त पहलकदमी आबस्यक रहेको आम नागरिकको चाहनापनि यसक्रममा देखिएको छ ।

जापानको सत्तारुढ प्रजातान्त्रिक पार्टीका लागि आउनै लागेको संसदिय निर्वाचनका लागि र चीनमा पनि सन् २०१३ मा हुने सत्ता हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रियताको मुद्दाका रुपमा यो टापुलाई लिएको पश्चिमा बिश्लेषकहरुको रहेको छ । यदी यो विश्लेषणलाई सही मान्ने हो भने दुबै पक्ष सजिलैसँग पछि हट्ने अबस्था रहँदैन र यसले सैनिक द्वन्दमा पुर्याउने खतरा रहनेछ जुन चीन र जापान मात्र नभई समग्र विश्वका निम्ति सुखद रहनेछैन ।

चीनले निरन्तर एकपछि अर्को गर्दै सामुन्द्रिक क्षेत्रमा छिमेकी देशहरूसँग (भियतनाम, फिलिपिन्ससँग दक्षिणी चीन सागर) तनाव झेल्दै आएको छ । जापानसँगको विवाद सतहमै आएको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा विवाद उठेपनि संरा अमेरिकाले आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको छ, जसलाई बेईजिङगले निरन्तर अस्विकार गर्दै आएको छ भने अमेरिका अन्य देशहरुलाई उक्साउँदै क्षेत्रिय द्वन्द निम्त्याएर आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने दाउमा रहेको छ ।

बाह्य हस्तक्षेपबिना कुटनीतिक तवरले समस्याको समाधान खोजी गर्नु सबैका निम्ति हितकर हुने देखिन्छ । तत्कालका निम्ति जापानले आफ्नो पछिल्लो निर्णयलाई स्थगन गर्दै तनावको अवस्था अन्त्य गरिनु आवश्यक छ । साम्राज्यवादी र विस्तारबादी सोच अनुरुप हुने हरेक खालका अतिक्रमणको विरोध गर्नु विश्वका न्यायप्रेमि जनताको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुनआउँछ ।

२०१२ सेप्टेम्बर १८

(मजदुर दैनिकमा प्रकाशित)