बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बैंक, वित्तीय संस्था उही हैनन्

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बैंक, वित्तीय संस्था उही हैनन्

Apr 15, 2015 Uncategorized 1 minute read
डा. बलराम दुवाल

नेपालमा धेरैजसो बचतकर्ता तथा आम नागरिकमा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्था उही हुन भन्ने भ्रम रहेको देखिन्छ । गैर सामुदायिक प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुको नाफामुखी प्रवृति र  आम नागरिकमा वित्तीय साक्षरताको कमी, वित्तीय संस्थाहरुको सघन उपस्थितिले सहकारी संस्था र वित्तीय संस्थाबीच भेद थाहा पाउन गाह«ो भइरहेको छ ।

१. बैंक, वित्तीय संंस्थाको परिचय
सर्वसाधारण जनताहरु (ग्राहकहरु)को बचत तथा निक्षेप स्वीकार गरि विभिन्न खालका वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नको लागि ईजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था भनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकांश देशमा देशको केन्द्रीय बैंकले नियमन गरिएको हुुन्छ । बि.संं. २०६३ सालमा ‘र्बैक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)  २०६३’  जारी गरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकै छातामुनी समेटेको हो ।
बाफियाले पू“जीका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनका आधारमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्ग छुट्याएपनि केही काममा सिमितता गरेपनि मूलभूत कार्यहरुमा खासैे भिन्नता पाईन्दैन । वाणिज्य बैंक (‘क’ वर्ग) लाई मात्र बैंक समुहमा राखेर विकास बैंक (‘ख’ वर्ग), वित्तीय कम्पनी (फाइनान्स) (‘घ’ वर्ग) र लघुवित्त विकास बैंक (‘घ’ वर्ग)लाई भने वित्त कम्पनी समूह अन्तर्गत समेटिएका छन् ।
नेपालमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरुको संख्यात्मक विवरण

बैंक, वित्तीय संस्था संख्या सहकारी संस्था संख्या 
‘क’ वर्ग ः वाणिज्य बैंक ३१ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था १३,३६८
‘ख’ वर्ग ः विकास बैंक ८७ अन्य सहकारी संस्था १७,८०९
‘ग’ वर्ग ः वित्त कम्पनी ५८ जम्मा ३१,१७७
‘घ’ वर्ग ः लघुवित्त विकास बैंक ३५
जम्मा २११
 २०७१ माघ मध्य सम्म  २०७१ आषाढ मसान्त सम्म

२. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको परिचयः
स्वेच्छिक रुपमा एक जुट भई आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सा“स्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरुको परिपूर्ति संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रित व्यवसाय वा क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरुको स्वायत्त संगठन नै सहकारी हो ।
कार्य प्रकृति अनुसार धेरै प्रकारका सहकारी संस्थाहरु क्रियाशिल रहेका छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण (वित्तीय) कारोबारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिई स्थापना भएका सहकारी संस्थालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भनिन्छ । सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने निकायको रुपमा सहकारी विभाग र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सहकारी संस्थाहरु आर्थिक कारोबारमा सीमित भएकाले आजभोलि सहकारी भनेपछि बचत तथा ऋण सहकारीलाई बुझ्ने गरिएको पाईन्छ । नेपाल राष्ट्र बैकबाट सीमित बैकिग कारोवार गर्ने स्वीकृति लिएका संस्थाहरुको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकस“ग सीमित बैंकिग कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको संख्या जम्मा १६ वटा मात्र रहेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुलाई बैंकिग कारोबार गर्न अनुमति दिएको छैन ।

बैंक,वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विचका प्रमुख भिन्नताहरु यसप्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
१) स्थापना
बैंक, वित्तीय संस्था ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३’, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ र ‘कम्पनी ऐन २०६३’ अन्तर्गत स्थापना भएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनी संस्थाहरुका रुपमा स्थापना भएका हुन्छन् । धेरैवटा ऐन मुताविक र धेरै निकायहरुस“ग स्वीकृति लिएर मात्र बेंैक, वित्तीय संस्था स्थापना गरिनुपर्ने भएकोले लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारी संस्था ‘सहकारी ऐन २०६३’ अन्तर्गत डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट स्वीकृति लिई स्थापना गरिएका हुन्छन् । तुलनात्मक रुपमा सहज ढंगले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको स्थापना गर्न सकिन्छ ।

२) न्यूनतम चुक्ता पु“जी
बैंक, वित्तीय संस्था स्थापना गर्न ठूलो मात्रामा न्यूनतम चुक्ता पू“जीको आवश्यकता रहेको हुन्छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण र स्तर अनुसार १ करोड देखि २ अरबसम्मको न्यूनतम चुक्ता पु“जी आवश्यक रहेको हुन्छ ।
प्रारम्भिक सहकारी संस्था स्थापनाका लागि न्यूनतम चूक्ता पू“जीको सीमांकन गरिएको छैन । यद्दपी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नका लागि भने ‘सहकारी मापदण्ड २०६८’ ले न्यूनतम चूक्ता पु“जी र केही थप शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

३. कार्यहरु
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विभिन्न वित्तीय उपकरणमध्ये निक्कै थोरैमात्र प्रयोग गर्न पाउ“छ । मूलतः यी संस्थाहरु आफ्ना सदस्यहरुस“ग बचत संकलन र कर्जा लगानीमा मात्र सीमित रहेका हुन्छन् । सदस्य बाहिरको कारोबारलाई पूर्णतः बन्देज लगाएको छ ।
बेैंक, वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्र निक्कै व्यापक र फराकिलो रहेको छ । जमानीपत्रहरु निष्कासन, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रुचेक, ड्राफ्ट, मर्चेन्ट बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय, अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट), प्रतित पत्र, हाइपोथिकेसन लगायतका ३२ किसिमका कार्यहरु बैंकले गर्न सकिने बन्दोबस्त छ । बैंक, वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अनुसार वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीले यी कार्यहरुमध्ये केही कार्यहरु गर्न पाइन्दैन ।

४. ऋणको वर्गिकरण र ऋण नोक्सानी व्यवस्था
बैंक, वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा कर्जा लगानीका कारण सृजित जोखिमलाई व्यवस्थापन गराउन ऋणको वर्गिकरण र सो अनुरुप नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रावधानहरु छन् ।
जसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैैकले सबै बैंक, वित्तीय संस्थाका कर्जाहरुलाई ५ वटा शिर्षकमा वर्गिकरण गरि कर्जाको सा“वा रकममा १ देखि १५० प्रतिशतसम्म नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा ३ वटा शिर्षकमा ऋणहरुको वर्गिकरण गरिएको छ । जुन वर्गिकरण अनुसार तुलनात्मक रुपमा कममात्र नोक्सानी व्यवस्था गरेपुग्ने देखिन्छ । यसकारण सहकारी संस्थाहरुले जोखिम व्यवस्थापनलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

५. नियमनकारी निकायको भूमिका
सहकारी संस्थालाई नेपालको कानूनले स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था मानेकोले नियमनकारी निकाय (सहकारी विभाग)को भूमिकालाई सीमित बनाएको छ । सहकारी संस्थाहरुको फितलो अनुगमन र नियमन प्रणालीले सहकारी क्षेत्रमा निक्कै विकृतिहरु देखापरेका छन् । अतः सहकारी संस्थालाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन स्वनियमनलाई नै बलियो बनाउनु पर्छ । सहकारी संस्थालाई नियमन र नियन्त्रणको लागि संस्थाकै लेखा सुपरिवेक्षण समिति सक्रिय र जिम्मेवार हुनपर्छ । सहकारी ऐन नियमहरुले यस समितिलाई निक्कै गहन जिम्मेवारी तथा अख्तियारी दिएको छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति वित्तीय परीक्षणमा सीमित नरही समग्र सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षणमा समेत सक्रियता देखाउनु जरुरी छ । साथै सबै सदस्यहरुको समान अधिकार र दायित्व हुने भएकोले संस्था वा संचालक समितिले गरेका हरेक गतिविधी सुक्ष्म अनुगमन गरि सदस्यहरु मार्फत नै नियन्त्रण गर्ने प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई विकास गरि संस्थागत गर्नु अन्यन्त आवश्यक छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाको प्रमुख नियामक निकायको रुपमा नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक रहिआएको छ । आम नागरिकको निक्षेप सम्पत्ति सुरक्षित राख्न, देशमा वित्तीय विकास र स्थिरता कायम राख्दै सरकारी वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन, सुरपरिवेक्षण र नियमनको कार्य गरिआएको छ । आफू मातहतका संस्थाहरुमा संचालन समस्या उत्पन्न हुनथाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपदेखि विभिन्न कार्वाही मार्फत् संस्थाहरुको समस्या निराकरणमा नियामक निकाय निक्कै प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत भईरहने हु“दा सर्वसाधारणलाई ठगि, नोक्सानी हुनबाट धेरैहदसम्म जोगाउने कार्य गरिआएको छ ।

६. मताधिकार
सहकारी संस्थाका हरेक सदस्य सहकारीका मालिक हुने गर्दछ । वित्तीय संस्थामा शेयरधनिहरुमात्र मालिकको रुपमा रहने गर्छ । सहकारीमा सदस्यता अनिवार्य रहन्छ तर वित्तीय संस्थामा सदस्यताको प्रावधान हुने गर्दैन ।
सहकारी संस्थामा एक सदस्य÷व्यक्ति एक मत(मताधिकार)का आधारमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् । बैंक, वित्तीय संस्थामा पू“जीको अनुपातमा मताधिकार हुने गर्दछ । अतः जसको बढी लगानी वा पु“जी हुन्छ उसकै अधिकार बढि र बलियो हुनजान्छ ।

७. पु“जी बजार बिस्तार र पु“जीगत लाभ
बैंक, वित्तीय संस्थाले देशको पु“जी बजार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाका शेयर पु“जी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नेप्से)मा सूचिकृत हुनेगर्दछ । अतः यसका शेयरधनीहरु वित्तीय लगानीकर्ताका रुपमा रहन्छन् । सूचिकृत शेयर आवश्यकता अनुसार शेयर बजारमा खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ । यही शेयरलाई चल सम्पत्ति सरह धितोमा राखि आफ्नो वित्तीय आवश्यकतापनि सजिलै पुरा गर्न सकिनेछ । बैंक वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, नाफा र ख्यातिका आधारमा शेयरको बजारमूल्य किताबी मूल्यभन्दा निक्केै गुणा बढ्न सक्दछ । यसबाट शेयर किनबेच गरेर ठूलोमात्रामा पु“जीगत लाभ हासिल गर्न सकिन्छ । जुन अवस्था सहकारी संस्थाका  शेयरधनीहरुले पाउ“दैन अर्थात् सहकारी संस्थाको शेयर नेप्सेमा सूचिकृत हु“देैन । सहकारी संस्था नितान्त आफ्नो सदस्यहरुको आर्थिक र सामाजिक हीतमा केन्द्रीत बनेको हुन्छ ।

८. संस्थापकहरुलाई कारोबारमा बन्देज
बैंक, वित्तीय संस्थाका संचालक, संस्थापक शेयरधनीहरु र उनीहरुका एकाघरका परिवार सदस्यले आफू आवद्ध संस्थासंग कर्जा कारोबार गर्न पूर्णत बन्देज लगाएको छ । यसले संचालक, संस्थापकहरुबाट अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग रोकथाम एवं संस्थागत विकास र सुशासन कायम गर्न सहज बनाएको छ । सहकारी संस्थामा यस किसिमको बन्देज नहुने भएकोले संचालक समितिका पदाधिकारीहरुले ठूलो मात्रामा कर्जा सुविधा उपभोग गरेको, व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थमा केन्द्रित भएर व्यापक सदस्यहरुको सामाजिक र आर्थिक हीतलाई बेवास्ता गर्ने विकृति पनि देखिन थालेका छन् ।

९. कर्जा सूचना
बैंक वित्तीय संस्थामा रु. १० लाख वा सोभन्दा माथि कर्जा कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा कर्जा सूचना लिनुपर्दछ । यस्ता ग्राहकहरुको कर्जाको अवस्था देशभरिका जुनसुकै वित्तीय संस्थाले बुझ्न सक्दछ । जसले गर्दा ठूलो रकमको कर्जा अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिए नलिएको, कर्जाको नियमित सा“वा, व्याज वा किस्ता बुझाए नबुझाएको विवरण प्राप्त गर्न सकिने हु“दा ग्राहकहरुले आफ्नो क्षमताभन्दा अधिक कर्जा कारोबार गर्न नमिल्ने बन्न जान्छ । फलतः कर्जा उपभोग गर्नेहरुपनि टा“ट पल्टिनबाट जोगिनुका साथै वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा जोखिम पनि कम हुनपुग्छ ।
यसप्रकारको कर्जा कारोबारको सूचना सहकारी संस्थाहरुमा आदानप्रदान हुने गर्दैन । सिद्धान्तत एक जना व्यक्ति एउटा सहकारी संस्थाको मात्र सदस्य हुनुपर्दछ । एकै व्यक्तिले धेरै सहकारी संस्थाबाट एकै समयमा धेरै कर्जा लिने गरेको पनि पाईन्छ । कर्जा माग गर्नेले अन्त कुन कुन संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरिआएको छ, बुझ्न नसकिने भएकोले असमर्थ व्यक्तिलाई ठूलो परिमाणको कर्जा प्रवाह हुनजान्छ । परिणाम कर्जा दुरुपयोग वा कर्जाको नियमित सा“वा, व्याज वा किस्ता बुझाउन नसकिने खराब कर्जामा रुपान्तरण हुनजाने जोखिम बढ्न जान्छ ।

१०. लाभांश वितरण
सहकारी संस्थाहरुको लाभांश वितरणलाई सीमित बनाएको छ । खुद मुनाफाको १५ प्रतिशत सम्म मात्र सदस्यहरुलाई लाभांश वितरण गर्न पाईन्छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा लाभांश वितरणमा कुनै सीमा तोकिएको छैन । ६० प्रतिशतसम्म मुनाफा वितरण गरिएका संस्थाहरु छन् । त्यसैले वित्तीय संस्थाको सफलताको प्रमुख मापदण्ड नाफा आर्जन हुन गएको छ । सहकारी संस्थाहरुको सफलताको मापन सहकारी सदस्यहको सहभागिता, सक्रियता र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा हुने गर्छ ।

उपसंहार
सहकारी संस्थाको कारोबार आफ्ना सदस्यहरुबीच मात्र हुनुपर्दछ । सदस्य बन्नकालागि संस्थाका मूलभूत प्रक्रिया र नियमलाई स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ । सहकारी शिक्षाविना सहकारीको सदस्यता सजिलैस“ग दिएर बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्था बास्तबमा नक्कली सहकारी संस्थाका रुपमा बुझिनुपर्दछ । कुनै सहकारी संस्थाले बैंक, वित्तीय संस्थाले झै गैर सदस्यहरुलाई माग गरेको समयमा वित्तीय सेवा अर्थात् निक्षेप जम्मा, संकलन गर्ने  वा कर्जा उपलब्ध गराउने गर्दछ भने तिनीहरुलाई वास्तबिक सहकारीको रुपमा लिइनुहुन्न । सदस्यहरुको नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियामा पहु“च नहुने सहकारी संस्थाहरु कुनैपनि बेला धराशायी हुनसक्छ । यस्ता संस्थाहरुको जोखिम अधिक हुने गर्दछ । साथै प्रभावकारी नियमन नहुने भएकोले यी संस्थाहरु धराशायी हु“दा सबै सदस्यहरुको निक्षेप डुब्ने संभावना अति नै उच्च हुने गर्दछ । तसर्थ आफू सदस्य रहेको संस्थामा आफ्नो सहभागिता र सक्रियता कस्तो रहेको छ ? सदस्यहरुको नियन्त्रण र निर्णय प्रक्रियमा पहु“च कस्तो छ ? बुझेर आफ्नो संस्था वास्तविक सहकारी हो वा होइन आफैले पहिचान गरि समयमै सजग र सतर्क हुनु जरुरी छ । तसर्थ कुनैपनि वित्तीय कारोबार गर्दा आफ्नो आवश्यकता र उद्देश्य अनुसारको संस्था पहिचान गरेर कारोबार गर्नु नै विबेकशील ठहरिनेछ ।
Published in “Sangam Buletin” publciation of Sangam Saving and Credit Cooperatives 2015 year 3 issue 1 vol 3