विनाशकारी भुकम्प, नाकावन्दी ः धरासायी बन्दै गईरहैको नेपालको अर्थतन्त्र

विनाशकारी भुकम्प, नाकावन्दी ः धरासायी बन्दै गईरहैको नेपालको अर्थतन्त्र

Dec 15, 2015 Uncategorized 1 minute read

विनाशकारी भुकम्प, नाकावन्दी ः धरासायी बन्दै गईरहैको नेपालको अर्थतन्त्र

गत बैशाष १२ गतेको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी महाभूकम्प र तत्पश्चात्का सानाठूला असंख्य पराकम्पनकाकारण नेपालभरकरिब ८, ७१२ जनाले अमूल्यजीवनगुमाएकाछन् र २२, २२० जनाघाईतेभएकाथिए । भुकम्पबाट ५ लाखभन्दाबढीनिजी घरहरु र २६ सयभन्दाबढी सरकारी भवनहरु पूर्णरुपलेक्षतिभएकाछन् भने करीब २ लाख७९हजार निजी घरहरु र ३३ सयबढी सरकारी भवनहरु आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएको विवरण नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ । साथै १३ हजार ३ सयभन्दा बढी कक्षाकोठाहरु पूर्ण रुपमा र ५ हजार भन्दा बढी कक्षाकोठाहरुमा आंशिक रुपमाक्षतिपुगेको छ । भुकम्पले नेपालका ३१ जिल्लालाई प्रभावित बनायो र यसमध्ये १० जिल्लालाई (सिन्धुपाल्चोक, काठमाण्डौं, नुवाकोट, धादिड्ड, रसुवा, गोरखा, भक्तपुर, काभ्रे, ललितपुर र दोलखा) अति प्रभावित बनायो ।

विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत ८ वटामानवनिर्मित सम्पदामध्ये केही सम्पदाबाहेक धैरै सम्पदाहरुमाभुकम्पले नराम्रो क्षति पुर्‍यायो । ऐतिहासिक नगर भक्तपुरमामात्र ८६० वटा सम्पदा(मन्दिर १७२, मठ १९, सत्तल ३७, पाटी २५६, ढुंगेधारा ८८, इनार २५२ र पोखरी ३६ वटा) मा क्षति पुगेको नगरपालिका श्रोतले जनाएको छ । भक्तपुर नगर क्षेत्र अवलोकलन गर्न प्रत्येक सार्क र चीनीया पर्यटकले रु. ५०० र यी बाहेकका बिदेशी पर्यटकले १५०० ने रु. शुल्क बुझाउनु पर्दछ । यस्तै अवस्था उपत्यकाका अन्य सांस्कृतिक नगरपालिकाको पनि हुनेछ । यतिमात्र नभई हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङका सम्पदाहरुमा समेत क्षतिपुगेको छ । उपल्लो मुस्ताङमामात्र बर्सेनि करिब ५ हजार विदेशीपर्यटक पुग्ने गरिएको र कम्तीमा प्रतिपर्यटक ५ सय अेमेरिकी डलर थप शुल्कतिर्ने जनाएको छ ।

भुकम्पको कारण एकातर्फ पर्यटक उद्योगका भौतिक पूर्वाधारहरु (होटेल, रेष्टुरेण्ट) मा पनि क्षति पुगे भने अर्कातिर पर्यटनको प्रमुख आकर्षणका रुपमा रहेको हिमालय र ऐतिहासिक सम्पदामा पुगेको क्षति र असुरक्षाका कारण पर्यटक आगमन बैशाख देखि असारसम्म पनि शून्य प्राय रह्यो । यसले पर्यटन उद्योग व्यवसायीहरु प्रत्यक्ष मारमा त परिहाले पर्यटकसँग रोयल्टी, प्रवेश शुल्क उठाएर विकासमा लागिपरेका स्थानिय तथा केन्द्रीय निकायहरुको आयको भरपर्दो श्रोत गुम्न पुगेको छ । गत पुस २०७१ मा कुल ७९०,११८ जना विदेशी पर्यटकहरुको नेपाल आगमन भई १२.४४ दिन औसत बसाई रही ४ खरब ६३ अरब बराबरको आम्दानी गरेको थियो । भुकम्प पश्चात्को तराई आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा निक्कै प्रतिकुल असर पुगेको छ । भक्तपुर नगरमा भुकम्प अघिको महिनामा सरदर २५,५६४ जना पर्यटकहरु नगर अवलोकन भ्रमण गर्दै आएकोमा जेठमा शून्य प्राय, असार देखि कार्तिक महिनासम्म सरदर ४९७२ जना पर्यटकहरुमात्र आउने गरेको छ । यसबाट भक्तपुर नगरपालिका एउटैलाईमात्र मासिक रु. ३ करोड बराबरको पर्यटक शुल्क आम्दानी गुमेको देखिन्छ । यस्तै तथ्यांक अन्य एतिहासिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यस्थलहरुको पनि हुनेछ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २.६ प्रतिशत योगदान रहेको यस पर्यटन उद्योगको यस वर्ष कालो वर्षकै रुपमा रहने निश्चित प्राय बनेको छ । प्रतिदिन औसत ४६.४ अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रु. ५००० खर्च गर्ने पर्यटकहरु ंंं….. संख्या र रकम । पर्यटकहरुकौ औसत नैपाल बसाइ अवधि गतवर्ष १२.४ दिन रहैकौमा यस वर्ष ६ दिनमा सीमित हुन गएबाट प्रति पर्यटक करिब ३ण् हजार नैपालमा गर्नै खर्च घटिसकैकौ छ । सन. २ै१४ कौ तुलनामा यसवर्ष पर्यटककौ आगमन ५ण् प्रतिशतलै कमी आए अनुसार पर्यटन क्षैत्रबाट ठूलौमात्रामा आम्दानी गुमाउनु परैकौ अवस्था छ ।

ॅनेपाल पर्यटनकालागि सुरक्षित छ’ भनि भुकम्पबाट थलिएको पर्यटनलाई जगाउने प्रयास जारी रहँदै संविधानको विषयमा बिमति जनाउँदै तराई क्षेत्रमा संचालित आन्दोलन र तत्पश्चात्को भारतीय नाकावन्दीले गर्दा पर्यटकहरुको नेपाल भ्रमण कार्यक्रम तय हुनसकेन । पर्यटन उद्योगको अबस्था हालसम्मपनि सामान्य हुननसकेबाट यस आर्थिक वर्षमा यस उद्योगको योगदान पनि ऋणात्मक हुने अवस्था पुगेबाट देशको आर्थिक अवस्था निक्कै कमजोर बन्ने देखिन्छ ।

कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर देशको कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । उत्पादित कृषि अन्नबालीहरु नष्ट भएकाछन् । भुकम्पपीडित कृषकहरुको मूलतः विउबिजन नासिएकोछ । भुकम्पले शहरी तथा काठमाण्डौं उपत्यकाभित्रका प्रमुख शहरहरुमा बस्तुहरुको वितरण प्रणाली दुई महिनासम्म नियमित हुन सकेन । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाकाहरुमा ठूलै अवरोध सृजना भयो । तातोपानी नाका भुकम्पको ८ महिना बितिसक्दापनि सूचारु हुन सकेको छैन । चीनसँगको बैदेशिकव्यापार नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो । जुन हालसम्मपनि सामान्य अवस्थामा आउन सकेको छैन । चीनिया सामग्रीहरुको आपूर्ति नहुँदा बजारमा दैनिक प्रयोगमा आउने विद्युतिय तथा कपडा सामानको अभाव देखियो र उपभोक्ताले महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
भूकम्पपश्चात् नेपाल सरकारद्वार तयार गरिएको विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान ९एयकत म्ष्कबकतभच ल्भभमक ब्ककझककभलत(एम्ल्ब्० प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पबाट रु. ७०६ अर्ब बराबरको क्षति विवरण सार्वजनिक भई सकिएको छ ।
भुकम्पले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर मात्र पारेन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षतिपनि पुर्‍यायो । भुकम्प अघि मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत भन्दामूनि रहेकोमा लगत्तै ७.४ प्रतिशत पुग्यो भने नाकावन्दीपछि असोज महिनामा ८.३ प्रतिशतमा मुद्रास्फिति बढेको आधिकारीक तथ्यांकले देखाउँछ । ईन्धन लगायत ग्यासको बढ्दो कालोबजारीले गर्दा कार्तिक, मंसिरमा व्यापक मात्रामा कालोबजारी चलेकोले यस समयावधिमा मुद्रास्फिति दोहोरो अंकमा बढेको हुनुपर्छ । रु. १०४ प्रतिलिटर पर्ने पेट्रोल प्रायजसोले रु. ३०० प्रतिलिटरमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ, रु. ८२ प्रतिलिटर पर्ने डिजेल रु. २०० प्रतिलिटरमा प्रयोग गर्नेहरुको ठूलो संख्या बजारमा पाउन सकिन्छ । यति मात्र नभई प्रतिसिलिण्डर रु. १४७५ मूल्यका ग्यास प्रतिसिलिण्डर ८ हजार देखि १० हजारसम्ममा कारोबार भएको देख्नेहरु पनि कम छैनन् ।
अर्थमन्त्रीले मिति २०७२ मंसिर ८ गतेजारी गरेको श्वेतपत्रमा आ.ब. २०७१/७२ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिलगर्ने लक्ष्य भुकम्पका कारण ३ प्रतिशतमा सीमित भएको जनाएको छ । नाकाबन्दीको प्रभावले गर्दा यो वर्ष वृद्धिदर ऋणात्मक (–०.९ प्रतिशत) मा संकुचित हुने प्रक्षेपण गरिएतापनि यो वर्ष धानबालीको उत्पादन घटेको र रासायानिकमल र ईन्धन अभावले गर्दा हिउँदे बाली लगाउन समेत छोडेबाट कृषिक्षेत्रको योगदान निराशाजनक हुने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको वृदिदर २.६ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक रहन सक्ने भनिएको छ । परिणामतः यस आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु दलिय स्वार्थमा केन्द्रीत नरही अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि पुननिर्माण प्राधिकरण विधेयक पारित गरि यथाशिघ्र पुननिर्माणको कार्यलाई अगाडी बढाउनु आवश्यक छ ।

भुकम्पपीडित कर्जा
भुकम्प गएको केही सातामै मस्यौदाबिना नै नेपाल राष्ट्रबैंकले भुकम्पपीडितलाई राहत दिने उद्देश्य भुकम्पबाट भत्केको आवासिय घर पुननिर्माणको लागि काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर बढीमा १५ लाख रुपैंया बढीमा २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्‍यो । यस्तो कर्जाको कार्यविधि भने जेठ १३ गते (परिपत्र नं २६/०७१/७२) मात्र जारी गर्‍यो । तर भवन निर्माण आचारसंहिता परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै भाद्र महिनासम्म कुनैपनि नयाँ घर, भवन निर्माणको लागि स्थानिय निकायले नक्सा दर्ता नै रोक्यो । यस अवस्थामा कार्तिक मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा उपभोग गर्न पाउने भाग्यमानी जम्मा एकजना भुकम्पपीडितमात्र बन्यो । हाल सम्मपनि बैंक वित्तिय संस्थाले यो कर्जा उपलब्ध गराउन आनाकानी मात्र हैन कार्यविधि तयार नभएको वा राष्ट्रबैंकको कुनै निर्देशन नआएको वा केन्द्रीय कार्यालयले शाखा कार्यालयलाई आन्तरिक निर्देशन जारी नगरेको विविध बहाना राखि कर्जाको प्रक्रिया नै अगाडी बढाउन खोजेको पाइएन । यस सन्दर्भमा भन्नेपर्ने हुन्छ, लामो प्रक्रियागत झन्झट रहेको आवासीय घर पुननिर्माण कर्जाको कर्जाविधिभित्र बसेर कर्जा लिन नसकिने बनाएर राष्ट्र बैंक किन ॅजस बहादुर’ बन्न खोज्यो ? जारी निर्देशन बमोजिम कर्जा प्रवाह नहुँदा कार्यविधिको किन पुनरावलोकन गरिएन ? आफूले ईजाजत पत्र दिएका बैंक वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा यो कर्जा दिन आनाकानी गरिरहँदा ती संस्थाहरुलाई कार्वाही वा चेतावनी दिन किन कञ्जुस्याई गरियो ? अनि नागरिकहरु ठूलो विपत्तिमा पर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भुकम्पपीडितहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्वबाट किन यी वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंकहरु र वित्तिय संस्थाहरु पन्छिए ? के साँच्चिकै नाफाकै निम्तिमात्र जन्मिएका हुन् यी वित्तिय संस्थाहरु ?

यी त भए प्रक्रियागत कुरा । यसका अलावा वर्षा याम सकेपछि भत्केको घर पुननिर्माण गर्ने आशामा बसेका भुकम्पपीडितहरुले सीमामा अवरोध र नेपालको पारवहन अधिकार हनन हुनेगरि भारतले कलुषित मनसायले गरेको नाकावन्दीका कारण निर्माण सामग्रीहरुको अभाव खेप्नुपर्‍यो । आफ्नो बलबुट्टामा घर बनाउने कार्यलाई समेत स्थगन गर्नुपर्‍यो । पुस लागिसक्दापनि पुननिर्माणको लागि वातावरण खुकुलो र सहज हुन सकेको छैन ।

गरिबी
दक्षिण एशियामा नेपालको भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुने देश गृहयुद्धमा रुमलिएको अफगानिस्तान मात्र रह्यो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आशातित रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । भुकम्पले थिलथिलिएको अर्थतन्त्रमा नाकाबन्दीले गरिबी दर तीब्र रुपमा बृद्धि हुँदै थप २० लाख नेपाली गरिबीको अवस्थामा पुगेको अनुमान सहित विश्व बैंकले नेपाल दक्षिण एशियाको तेश्रो गरिब मुलुकमा झरेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । २०७२ बैशाख देखि मंसिरसम्म २,२०० वटा उद्योग बन्द भई उद्योगमा कार्यरत करिब २ लाख २० हजार श्रमिक बेरोजगार भएको दावी नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले गरेको छ । भुकम्प, तराई आन्दोलन र नाकावन्दीको संयुक्त दुष्परिणामले नेपालमा छोटो अवधिमै गरिबी दर उच्च दरले बृद्धि हुन पुगेको छ ।

सरकारी पुजीखत खर्च
विगत केही वर्षदैखि नेपाल सरकार अपेक्षा अनुरुप बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भईरहैकौ छ ।आ.ब. २ै७१र७२ का लागि कुल रु. ६.१८ खर्ब बजैट विनियोजन गरिएकोमा ८४.३ प्रतिशतमा खर्च भयौ । पुजीगत तर्फ विनियौजित रकमको ७५.९ प्रतिशतमात्र खर्च भएकौ थिया० ।
चालु आ.ब. मा रु. ८.१९ खर्बकौ बज्ट प्रस्तावित गरिएका०मा पहिलो चार महिनामा जम्मा १३.१ प्रतिशत मात्र खर्च भएकौ अर्थ मन्त्रालयलै जनाएको छ । पुजीगततर्फ रु. २.ण्८ खर्ब बिनियौजित गरिएकौमा यस अवधिमा जम्मा रु. ८.४६ करोड मात्र खर्च अर्थात् ४.१ प्रतिशत मात्र पुजीगत बजेट खर्च हुन सकैकौ निराशाजनक अवस्था दैखियो । पुननिर्माणका लागि विनियौजित रु. ७४ अर्बकौ बजेट खर्च गर्न आवश्यक वातावरण निर्माणमा सरकार चुकिरहैकौ छ । यसकारण यस आ.ब.मा विगतका आ.ब. भन्दा विनियौजित बजेटको थोरै मात्र पुजीगत खर्च भई पुजी निर्माणका कार्यहरु शिथिल रहनैछन् । यसलै एकातिर भुकम्पपीडितहरुको जीवन थप कष्टकर बनी गरिबीमा धकेलिनुपर्ने बाध्यता सृजना भईरहैको छ, अर्कौतिर पुजीनिर्माण कार्य अवरुद्ध भई स्थिति सामान्य हुदा पनि आर्थिक विकास र वृद्धि पछाडि धकेलिनैछ ।

बैंक
भुकम्प र नाकावन्दी का कारण कर्जा लगाानीकौ वातावरण बिग्रिएर कर्जाकौ माग हुन छोडेपछि बैंकिड क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति देखिएको छ । २०७२ पुस मसान्तसम्म राष्ट बैंकको ढुकुटीमा पौने ३ खर्ब रुपैया थुप्रिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा यही समयमा ४५ अर्ब रुपैया अधिक तरलता रहेको राष्ट बैंकले जनाएको छ । तरलत प्रशोचन गर्नका लागि नैपाल राष्ट बैंकले गत आईतबार २ैण् मंसिरमा शून्य दशमलब ६३ प्रतिशत व्याजमा ५ अर्ब रुपैया बैंकिड क्षेत्रबाट उठाएको छ । गत साउन यता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत ४.७६ खर्ब बराबर तरलता प्रसौचन गरिसकिएकौ छ । नाकाबन्दीपूर्व नैपालको सेवा व्यवसायमा अधिक नाफा आर्जन गरिरैहेको बैंकिड क्षेत्रलाई भुकम्पलै भन्दा प्रत्यक्षत नाकाबन्दीले प्रभाव पार्न थालैको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा वृद्धि हुन सकिइरहेको छैन । राष्ट बैंकले भुकम्प र नाकाबन्दीका कारण गत चैत्र २०७१ मा असल वर्गमा परैका कर्जाहरुलै कर्जाका किस्ता, व्याज बुझाउन नसकैपनि असल कर्जा सरह २ प्रतिशतमात्र कर्जा नौक्सानी व्यवस्था गरैपुग्ने भन्ने निर्देशन जारी गरैको कारणपनि कर्जा नौक्सानी व्यवस्थामा बैंक बित्तीय संस्थाले राहतको स्वास फेर्न पाएका हुन् । अन्यथा असौज महिनाको त्रैमासिक विवरणमा अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको नाफामा अधिकतम संकुचन आउने निश्चित थियो । भुकम्पपश्चात् बैंकिड क्षेत्रमा ठूलोमात्रामा निक्षेप भित्रिएको थियो । तत्पश्चात् लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण नबनिदिदा लगानीयोग्य रकम त्यत्तिकै रहनु र कर्जा मागमा गिरावटका कारण यस क्षैत्रमा खुद व्याज आम्दानी बढ्न सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा व्याजदर २–३ प्रतिशतको हाराहारीमा झारिसकेपनि व्याज आम्दानीमा ठूलो प्रभाव पर्ने भएकौले कर्जाकौ व्याजदर भने घटाईसकैको छैन । यही कारणपनि खुद नाफा घटिनै सकेको चाहि छैन । राष्ट बैंकले पीडित ग्राहकहरुको हीतमा हर्जाना लिन नपाउनै मात्र भनेको छ । तर कर्जा तिर्नै क्षमता गुमाएका ग्राहकहरुलाई व्याजदर कम गरी, कर्जा भुक्तान गर्नै समयावधि थप गरी मासिक किस्ता रकम नै घटाउन सर्क्नै बन्दौबस्त नगरिदिंदा पीडित ग्राहकहरुले बैंक वित्तीय संस्थाबाट भरपर्दो सहयौग पाएको महशुस गर्न सकिरहैका छ्रैन । वास्तविक नाकावन्दीको प्रभाव पुस मसान्तको दोश्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा देखिनेछ ।

भुकम्पबाट नेपालमा रु. ७ खर्ब क्षति भयौ भने भारतीय नाकावन्दीबाट रु. १० खर्ब भन्दा बढीकौ क्षति पुगेको आर्थिक वृत्तमा चर्चा चलिरहैको छ । भुकम्पलै भन्दा नाकावन्दीले नेपालको आर्थिक क्षैत्रमा ठूलो क्षति पुयायो । आर्थिक परिसूचकहरु सबै ओरालो झरिरहेका छन् । कालोबजारी र तस्करी व्यापक मात्रामा बृद्धि भयो । हरके बस्तुहरुको मूल्य निक्कै आकासियो । यसकारण भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बनाउदैछ । नाकाबन्दी गरेर भारतले नेपालतर्फ एकौहोरो लडाई छैडेको छ । घोषित लडाई, युद्धकौ समयावधिमा समेत आपूर्ति नरौकिने मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक औषधीहरुको आपूर्ति समैत रोकेर भारतले अमानवीय ढंगले नेपालमा आफ्नो नांगो हैकम जमाउन खोजेको छ भने भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने अन्तराष्टिय पारवहन सुविधाको अधिकार हनन गरेको छ । भारतीय एकाधिकार पूजी नेपाली बजारमा आफनो प्रभुत्ववाद कसिलो पार्न सक्रिय रहैको र भारतीय शासक वर्ग नैपाललाई भारतकौ अर्को सह राज्य बनाउन चाहैको भन्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । नेपालको पारवहन सुविधा स्थापित गर्दै बैदेशिक व्यापारमा भारतसग बढ्दो निर्भरता तौड्दै बैदेशिक व्यापारको दिशालाई विकैन्द्रित गर्दै अन्य क्षैत्रिय र छिमेकी देशहरुसंगको द्धिपक्षिय व्यापार विस्तारमा ध्यान दिनु अत्याबश्यक भईसकैको छ । पेटोलियम पदार्थकौ आयातमा भारतीय आयल निगमको एकाधिकार चिर्दै छिमैकी देश चीन र बंगलादेशबाट पेटोलियम पदार्थकौ आयातको थालनि गरिनुपर्छ । नैपाल आयल निगम भित्रको भ्रष्टाचार, चुहावट र गैरजिम्मेवारपनका कारण सारा नेपाली खेप्नुपरेको संकट तार्नका लागि सरकारी लगानीमै बैकल्पिक पेटोलियम पदार्थकौ बिक्री वितरण गरिने संस्थान संचालनको विकल्प अध्ययन गर्नपनि आवश्यक दैखिएको छ । यसबाट नेपाल भित्रकै फर्महरुकौ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनुका साथे अन्य दैशहरुसंगको पेटोलियम पदार्थकौ खरिदको लागि बाटो खुल्नेछ भने उपभोक्ता शोषणपनि क्रमश न्यूनिकरण हुन जानेछ ।

Published in Dhulikhel Jesis Souvenir

Date: December 14, 2015